मनोज जरांगे पाटील यांचे 10वे आमरण उपोषण! Manoj Jarange Patil Hunger Strike ! मराठा आरक्षण आंदोलनाचा संपूर्ण इतिहास एका नजरेत. आधी घोषणा होते, ज्यातून उपोषणाचा दिवस ठरतो. मग सरकारचे प्रतिनिधी येतात, उपोषण करू नका, अशी मागणी होते. चर्चेत वेळ जातो, पण उपोषण होतं. मग सरकारचं शिष्ट मंडळ येतं, चर्चेच्या फेऱ्या होतात, मग जमलेल्या समाज बांधवांच्या अभ्यासकांची चर्चा होते, सरकारला मुदत दिली जाते, आपला विजय झाल्याची घोषणा होते, उपोषण सुटतं, गुलाल उधळला जातो. काही महिन्यांनी पुन्हा उपोषणाची हाक दिली जाते. अर्थात, हे घडतंय, मनोज जरांगे पाटील यांच्या मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनात, जरांगेंनी सरकारला अंतिम इशारा देत, अंतरवाली सराटीमध्ये पुन्हा उपोषणाला सुरुवात केली.
मागण्या मान्य होत नाही, तोवर उन्हात ठेवलेल्या खाटेवरून उठणार नाही, तिथेच आंदोलन करेल, असं म्हणणाऱ्या जरांगे पाटील यांनी मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या विनंतीमुळे सावलीत जाण्याचा निर्णय घेतला, पण तरीही ते आमरण उपोषणावर ठाम आहेत. म्हणूनच जरांगे पाटील यांचं हे दहावं आमरण उपोषण आहे. पण आत्तापर्यंतच्या नऊ उपोषणांमध्ये काय घडलं? कोणत्या मागण्या मान्य झाल्या आणि आता जरांगे पाटील कोणत्या मागण्यांसाठी उपोषणाला बसलेत? पाहूयात.
मनोज जरांगे पाटील आणि मराठा आरक्षणासाठीचं आंदोलन हे समीकरण बरंच जुनं. अगदी मराठा क्रांती मोर्चा मुंबईत झाला, तेव्हाही मराठवाड्यातल्या गावागावातून मनोज जरांगे पाटील यांनी लोकांना मुंबईत नेलं होतं. 2021 ला त्यांनी साष्ट पिंपळगावमध्ये ठिय्या आंदोलन केलं, हे आंदोलन तब्बल 90 दिवस चाललं, आपल्या मागण्या मान्य झाल्यावर जरांगे पाटलांनी आंदोलन मागे घेतलं, त्याचवर्षी त्यांनी गोरीगंधारी इथं आणखी एक आंदोलन केलं आणि मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनात मृत पावलेल्या नागरिकांच्या कुटुंबीयांना शासकीय मदत मिळवून दिली.
जानेवारी 2023 मध्ये जरांगे पाटलांनी आंदोलन केलं, तेव्हा तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी त्यांच्याशी संवाद साधला. मागण्या लवकरात लवकर मान्य केल्या जातील असं आश्वासन दिलं, पण त्यावर काहीच कार्यवाही झाली नाही. मग आला ऑगस्ट 2023, जरांगे पाटलांनी अंबडमध्ये आंदोलनाची हाक दिली. आरक्षणाच्या मागणीसाठी शहागडमध्ये जन आक्रोश मोर्चा काढला, या मोर्चात अनेक मराठा बांधव सहभागी झाले, पण शासनाच्या प्रतिनिधींनी या आंदोलनाची दखल घेतली नाही, तेव्हा जरांगे पाटलांनी उपोषणाचं अस्त्र बाहेर काढलं.
जरांगे पाटलांचं पहिलं आमरण उपोषण सुरू झालं, 29 ऑगस्ट 2023 ला. अंतरवाली सराटीमध्ये जरांगे पाटील यांच्यासोबत 10 जण उपोषणाला बसले. यावेळी आंदोलक आणि पोलिसांमध्ये राडा झाला, आंदोलकांवर लाठीचार्ज झाला, आंदोलनस्थळी दगडफेक सुद्धा झाली आणि या आंदोलनाचं लोण सगळ्या महाराष्ट्रात पसरलं. 1 सप्टेंबरला झालेल्या या राड्यानंतर राज्यातल्या अनेक नेत्यांनी जरांगे पाटलांची अंतरवाली सराटीमध्ये जाऊन भेट घेतली. या आंदोलनावेळी जरांगे पाटलांच्या मागण्या होत्या, मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण द्या. जुन्या महसूल नोंदींमधील मराठा कुणबी संबंध शोधून मराठांना कुणबी प्रमाणपत्र द्या, आरक्षणासाठी तातडीने ठोस निर्णय घ्या. त्यांचं हे उपोषण 14 सप्टेंबरपर्यंत चाललं. सरकार आणि आंदोलकांमध्ये चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्या, सरकारने पाठवलेल्या जीआर जरांगे यांनी तो अपुरा असल्याचं म्हणत नाकारला. 14 सप्टेंबरला तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत जरांगे पाटलांनी उपोषण सोडलं. तेव्हा सरकारने मराठा समाजाच्या कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी विशेष मोहीम सुरू केली, निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याची प्रक्रियाही सुरू झाली. जरांगे पाटील यांनी तेव्हा आपल्या मागण्या मान्य करण्यासाठी राज्य सरकारला 40 दिवसांची मुदत दिली होती.
जरांगे पाटलांचं दुसरं आमरण उपोषण सुरू झालं 25 ऑक्टोबर 2023 ला. मागच्या उपोषणावेळी दिलेली 40 दिवसांची मुदत संपल्यानंतर जरांगे पाटलांनी पुन्हा उपोषण सुरू केलं. त्यांचं म्हणणं होतं, की 40 दिवसांच्या मुदतीमध्ये सरकारने काहीच कार्यवाही केलेली नाही, या आंदोलनावेळी, बीड, माजलगावात जाळपोळ झाली, हिंसाचार सुद्धा झाला, सगळ्या मराठवाड्यात आंदोलनाचे ठिणगे पेटले. 31 ऑक्टोबरला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी जरांगेंशी फोनवर संवाद साधला. त्यानंतर जरांगेंनी पाणी प्यायला सुरुवात केली, मग 2 नोव्हेंबरला न्यायमूर्ती एम. जे. गायकवाड, सुनील शुक्रे, मंत्री उदय सामंत, धनंजय मुंडे यांच्या उपस्थितीत मनोज जरांगेंनी सरकारला 24 डिसेंबरपर्यंत मुदत देऊन उपोषण स्थगित केलं. यावेळी सरकारकडून मराठा कुणबी नोंदी शोधण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी आवश्यक ते पुरावे गोळा केले जात आहेत, असं सांगण्यात आलं होतं.
जरांगे पाटलांचं तिसरं आमरण उपोषण सुरू झालं 26 जानेवारी 2024 ला. 20 जानेवारीला मनोज जरांगे पाटील अंतरवाली सराटी मधून मुंबईच्या दिशेने निघाले. सरकारला दिलेल्या मुदतीमध्ये सरकारने काहीही हालचाल केलेली नाही. प्रश्न जैसे थे ठेवला, असं त्यांचं म्हणणं होतं. त्यांनी ज्यांच्या कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत, त्यांच्या सगळ्या सोयऱ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळावं, ही मागणी लावून धरली होती. अंतरवाली सराटीमधून मुंबईत प्रवेश करेपर्यंत जरांगे पाटलांसोबत हजारो मराठा बांधव जोडले गेले. शेकडो गाड्यांचा ताफा होता. 24 जानेवारीला वाशीच्या मार्केटमध्ये आंदोलक पोहोचले आणि तिथे आमरण उपोषणाला सुरुवात झाली, पण 27 जानेवारीला आणि तेथे आमरण उपोषणाला सुरुवात झाली. पण 27 जानेवारीला तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी वाशीत जरंगे पाटलांची भेट घेतली आणि त्यांना सगे सोयरे कायद्याचा मसुदा सुपूर्द केला. शिंदेंच्या हाताने सरबत घेत, उपोषण सोडल्यानंतर आपल्या मागण्या मान्य झाल्या, असं म्हणत मनोज जरंगे पाटील यांनी बूलल लावला, आणि मुंबईसह सगळ्या महाराष्ट्रात मोठा जल्लोष झाला.
जरांगे पाटलांचं चौथं आमरण उपोषण सुरू झालं 10 फेब्रुवारी 2024 ला. मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र मिळावं, सगे सोयरेच्या अध्यादेशाची अंमलबजावणी व्हावी, अशी त्यांची मागणी होती. या दरम्यान, 20 फेब्रुवारीला महाराष्ट्राच्या विधानसभेचं विशेष अधिवेशन झालं, ज्यात मराठा समाजाला 10% स्वतंत्र आरक्षण मंजूर करण्यात आलं. पण, मनोज जरंगे पाटील यांनी ओबीसीतूनच आरक्षण मिळावं, ही मागणी लावून धरली. त्यामुळे त्यांनी उपोषण सुरूच ठेवलं. 25 फेब्रुवारीला ते मुंबईकडे देवेंद्र फडणवीस यांच्या सागर बंगल्याकडे निघाले. पण, त्यांना भांबेरी गावात अडवण्यात आलं. 26 फेब्रुवारीला त्यांनी अंतरवाली सराटीमध्ये गावातल्या महिलांच्या हस्ते 17 दिवस सुरू असलेलं आमरण उपोषण सोडलं.
जरांगे पाटलांचं पाचवं आमरण उपोषण सुरू झालं 8 जून 2024 पासून. अंतरवाली सराटीमध्ये सुरू झालेल्या उपोषणावेळी जरंगे पाटील यांची तब्येत खालावली. त्यांचं ब्लड प्रेशर आणि शुगर लेव्हल कमी झाली. सुरुवातीला त्यांनी सलाईन घ्यायला नकार दिला, पण सरकारने विनंती केल्यानंतर त्यांनी सलाईन लावलं. सगे सोयरे कायदा लागू करा, सातारा आणि हैदराबाद गॅझेटची अंमलबजावणी करा, मराठा आणि कुणबी समाज एकच असल्याचा कायदा करा, मराठा आंदोलकांवरचे गुन्हे मागे घ्या, अशा अनेक मागण्या जरंगे पाटलांनी केल्या. या उपोषणावेळी चर्चेसाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती सक्रिय राहील, सगे सोयरे आणि कुणबी प्रमाणपत्रांची मागणी निकाली लावली जाईल, अशी आश्वासनं देण्यात आली. सरकारने मुदत मागितली आणि 13 जूनला मंत्री शंभूराज देसाई आणि खासदार संदीपान भुमरे यांच्या उपस्थितीत मनोज जरंगे पाटील यांनी सरकारला एक महिन्याची मुदत देत उपोषण सोडलं.
जरांगे पाटलांचं सहावं आमरण उपोषण सुरू झालं 20 जुलै 2024 ला. सरकारनं आपल्याला दिलेलं वचन पाळलं नाही, असा आरोप त्यांनी सरकारवर केला. सगे सोयरे अध्यादेशाची अंमलबजावणी करावी, कुणबी प्रमाणपत्र लवकरात लवकर द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. यावेळी सरकारने त्यांच्या उपोषणाकडे फारसं लक्ष दिलं नाही, अशी चर्चा झाली. 24 जुलैला गावातल्या महिलांच्या हस्ते जरंगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेतलं, तेव्हा त्यांनी सरकारला 13 ऑगस्ट पर्यंतची मुदत दिली आणि मागण्या मान्य झाल्या नाहीत, तर राज्यव्यापी आंदोलन करणार, असा इशारा सुद्धा दिला.
जरांगे पाटलांचं सातवं आमरण उपोषण सुरू झालं 17 सप्टेंबर 2024 ला. मराठवाडा मुक्ती दिनाचं औचित्य साधून त्यांनी मध्यरात्रीच उपोषणाला सुरुवात केली. या उपोषणावेळी त्यांनी सगे सोयरेचा अध्यादेश, मराठा आंदोलकांवर दाखल असलेले गुन्हे मागे घ्यावेत, याच मागण्या केल्या. उपोषणादरम्यान त्यांची तब्येत खालावली. मराठा बांधवांनी त्यांना उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली. विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर हे उपोषण सुरू असल्यानं, याची राज्यभर प्रचंड चर्चा झाली. 25 सप्टेंबरला सरकारला इशारा देत आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचं म्हणत जरंगे पाटलांनी गावातल्या महिलांच्या हस्ते सरबत घेत आपलं उपोषण सोडलं.
जरांगे पाटलांचं आठवं आमरण उपोषण सुरू झालं 25 जानेवारी 2025 ला. यावेळी त्यांनी आपल्या जुन्याच मागण्या कायम ठेवल्या. सोबतच, मरसाजोकचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्या प्रकरणातील आरोपींना फाशीची शिक्षा देण्याची मागणी सुद्धा केली. उपोषणाच्या पाचव्या दिवशी, 29 जानेवारीला जरंगे पाटलांची तब्येत खालावल्याच्या बातम्या आल्या, त्यानंतर सरकारच्या प्रतिनिधींनी त्यांची भेट घेतली आणि 30 जानेवारीला जरंगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेतलं. सरकारने तेव्हा कुणबी प्रमाणपत्र वितरणाला गती देण्यातील, सगे सोयरे विषयावर पुढील कार्यवाही केली जाईल, कुणबी नोंदणी शोध प्रक्रिया सुरू ठेवली जाईल, आणि गुन्हे मागे घेण्याच्या मागणीबद्दल प्रशासकीय विचार होईल, अशी चार आश्वासनं दिली. एकूण आठ मागण्यांपैकी चार मागण्या मान्य झाल्याचं सांगण्यात आलं. तेव्हा, जरंगे पाटील यांनी उर्वरित मागण्यांसाठी पुन्हा सरकारला मुदत दिली आणि या मुदतीत काम झालं नाही, तर पुढचं आंदोलन मुंबईत करणार, असा इशारा देत उपोषण सोडलं.
जरांगे पाटलांचं नववं आमरण उपोषण सुरू झालं 29 ऑगस्ट 2025 ला, मुंबईच्या आझाद मैदानावर. 27 ऑगस्टला ते अंतरवाली सराटीमधून मुंबईच्या दिशेने निघाले, त्यानंतर त्यांनी मुंबईत उपोषणाला सुरुवात केली. यावेळी मुंबईमध्ये प्रचंड गर्दी झाली होती. ऐन गणेशोत्सवात मुंबईत मराठे धडकले होते. सरसकट मराठा समाजाला कुणबीमधून आरक्षण मिळावं, हैदराबाद आणि सातारा गॅझेट लागू करण्यात यावं, कुणबी प्रमाणपत्र वितरण करण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू करावी, मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनात मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबीयांना सरकारी मदत करण्यात यावी, गावपातळीवर कुणबी प्रमाणपत्र पडताळणी यंत्रणा राबवण्यात यावी, या आंदोलनादरम्यान सरकारचं शिष्टमंडळ आणि मनोज जरंगे पाटील यांच्या चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्या, पाऊस, चिखल अशाही परिस्थितीत मराठा आंदोलकांनी माघार घेतली नाही. 2 सप्टेंबरला या चर्चा युद्ध पातळीवर सुरू झाल्या, युद्ध पातळीवर सुरू झाल्या आणि सरकारने हैदराबाद गॅजेटियरला मान्यता देणारा अध्यादेश काढला. पात्र मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया निश्चित केली. गाव पातळीवर पडताळणी करण्यासाठी समित्या नेम्याला मंजूरी दिली. पुरावे नसल्यास प्रतिज्ञापत्र, साक्षीदार किंवा नातेवाईकांच्या आधारे अर्ज तपासणीची प्रक्रिया सुरू करणार असेही सांगितलं. आंदोलनात मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबीयांना मदत जाहीर केली आणि आंदोलकांवरचे गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रियाही सुरू केली. यावेळी मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासह, शिवेंद्रराजे भोसले, उदय सामंत, माणिकराव कोकाटे, जयकुमार गोरे, राणा जगजितसिंह पाटील हे यावेळी उपस्थित होते. आपल्या सहा मागण्या मान्य झाल्यानंतर जरांगे पाटील यांनी आपण जिंकलो अशी घोषणा केली आणि मुंबईत ठीक ठिकाणी जल्लोष सुरू झाला. महाराष्ट्रभर गुलाल उधळला गेला.
जरांगे पाटलांचं दहावं उपोषण सुरू झाले 30 मे 2026 ला अंतरवाली सराटे मध्ये. मराठवाड्यातील सर्व मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र द्या. सातारा, कोल्हापूर, औंध आणि पुणे-मिरज संस्थानांचा जीआर काढा, 1994 च्या धर्तीवरच जीआर काढा. महाराष्ट्रातील सर्व गुन्हे सरसकट मागे घ्या. आंदोलनात बलिदान देणाऱ्या कुटुंबीयांना महावितरण आणि एमआयडीसीमध्ये नोकरीचा जीआर काढा. सारथीच्या सर्व योजना पुन्हा सुरू करा. महामंडळाचे सर्व परतावे ताबडतोब वाटप केले पाहिजे. कुणबी प्रमाणपत्र दिलेले त्याची व्हॅलिडिटी द्या. मराठा उपसमिती काही कामाची नाही, अध्यक्षाला काम नाही, उपसमिती बरखास्त करा. स्वतंत्र कुणबी आणि मराठा मंत्रालय स्थापन करा. शिंदे समितीला मुदतवाढ देऊन रेकॉर्ड तपासायला लावा. अशा 10 मागण्या करत त्यांनी उपोषणाला सुरुवात केली. मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी जरांगे पाटलांची भेट घेतली आणि मराठा आरक्षण कक्ष पुढील एका महिन्यात सुरू करण्यात येईल. नोंदी शोधणे, प्रमाणपत्र वाटप आणि जात पडताळणीसाठी एक हेल्पलाईन आठ दिवसात सुरू करणार.
कुणबी प्रमाणपत्र वितरित करण्यासाठी एसओपी तयार केली आहे. आंदोलनात मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या वारसांना 15 दिवसात अर्थसहाय्य देण्यात येईल. कामामध्ये निष्काळजीपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंग विषयक कारवाई करण्यात येईल. अशा पाच आश्वासनांचा ड्राफ्ट जरांगे पाटील यांना दिला. विखे पाटलांसोबत झालेल्या चर्चेनंतर, आता जरांगे पाटील उन्हातून सावलीत गेलेत पण त्यांच्या मागण्या मान्य होतात का आणि ते उपोषण मागे घेतात का? हा मोठा प्रश्न आहे. थोडक्यात काय तर मराठ्यांना सरसकट ओबीसीतून आरक्षण द्या. ही जरांगे पाटलांची मुख्य मागणी अजून मान्य झालेली नाही. पण आत्तापर्यंत कुणबीतून असलेल्या लोकांना प्रमाणपत्र, हैदराबाद गॅजेटियर बद्दलचा निर्णय, अशा काही गोष्टी झाल्या आहेत, पण या कामांना अपेक्षित गती नसल्याचं जरांगे पाटील यांचं म्हणणं आहे. त्यामुळे आता त्यांनी दहाव्यांदा उपोषणाचं अस्त्र बाहेर काढत हा अंतिम लढा असल्याचा इशारा पुन्हा दिला आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी आत्तापर्यंत केलेली नऊ उपोषणं, त्यांच्या मान्य झालेल्या मागण्या, न-मान्य झालेल्या मागण्या आणि त्यात पुन: सुरू झालेलं उपोषण, या सगळ्याबद्दल तुम्हाला काय वाटतं? तुमचे मतं आणि प्रतिक्रिया कमेंट करून नक्की सांगा.
#ManojJarangePatil #MarathaReservation #MarathaAarakshan #MarathaAndolan #MaharashtraNews #MarathiNews #BreakingNews #ReservationNews #MarathaCommunity #Politics #LatestNews #MarathaProtest #MaharashtraPolitics #MarathaMovement #TrendingNews